20 लाख रुपए के आत्मनिर्भर भारत बनाने के राहत पैकेज की पांचवी किस्त में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन और वित्त मंत्री (राज्य) श्री अनुराग ठाकुर ने संरचनात्मक सुधारों को शामिल करने के लिए पैकेजों की घोषणा की। उन्होंने कहा “आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जमीन, मजदूर, नगदी और कानून को बढ़ावा देना होगा और कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। हमें आपदा को अवसर में बदलने की जरुरत है”। वित्त मंत्री ने शिक्षा के लिए वन क्लास वन चैनल (One Class One Channel) कार्यक्रम की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बताया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर:
- जनधन में 20 करोड़ महिलाओं के एकाउंट्स में पैसे भेजे गए
- महिलाओं के अकाउंट में 10 हज़ार करोड़ भेजे गए
- 8.91 करोड़ किसानो को 2-2 हज़ार भेजे गए
- कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 5.35 करोड़ की मदद की गयी
- 12 लाख EPFO धारकों ने पिछले दो महीनो में 3 हज़ार 660 करोड़ निकला
उन्होंने बताया:
- स्वास्थ्य विभाग को 15000 करोड़ दिया गया
- लाइव टेलीकास्टिंग से पढ़ाई और मीटिंग्स की सुविधा प्रदान की
- राज्यों को 4113 करोड़ रुपए दिए गए
- ई-पाठशाला को 200 नयी पुस्तकों से जोड़ा गया
- स्वास्थ्यकर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की सुविधा दी गयी
- टेस्टिंग और लैब किट के लिए 550 करोड़ रुपए दिए गए
- ऑनलाइन शिक्षा के लिए 3 चैनल को चिन्हित किया गया है और 12 नए चैनल शुरू होंगे
- किसानो को 86000 हज़ार करोड़ का कर्ज दिया गया
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी स्कीम (मनरेगा)
मनरेगा के लिए अतिरिक्त 40000 (चालीस हज़ार) करोड़ दिए गए
स्वास्थ्य
- स्वास्थ्य और कल्याण के लिए निवेश को बढ़ावा दिया जायेगा
- सभी जिलों में इन्फेक्शन वाली बिमारियों के लिए अस्पतालों में लैब बनायीं जाएगी
- ब्लॉक लेवल पर एकीकृत पब्लिक हेल्थ लैब बनायी जाएगी
- शोध को वृद्धि दी जाएगी
शिक्षा
- PM ई-विद्या कार्यक्रम लांच होगा
- दीक्षा कार्यक्रम स्कूल शिक्षा के लिए इ-कंटेंट और QR कोडेड उपलब्ध कराएगा
- पहली कक्षा से 12 वी कक्षा के लिए – वन क्लास वन चैनल
- दिव्यांग बच्चो के लिए विशेष इ-कंटेंट तैयार किया जायेगा
- टॉप 100 यूनिवर्सिटी को 30 मई 2020 से को ऑनलाइन कोर्सेज शुरू करने की अनुमति दी गयी
- बच्चो के मानसिक विकास के लिए मनोदर्पण कार्यक्रम
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व्यापार और COVID
- कर्जदार को एक साल तक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर रोक
- MSME के लिए 1 करोड़ का स्पेशल इन्सॉल्वेंसी फ्रेमवर्क
कंपनीज़ एक्ट में वैधीकरण
- निजी कंपनीज़ जो नॉन कनवर्टिबल debantures को स्टॉक एक्सचेंज पर रखती है, उनको लिस्टेड नहीं माना जायेगा
- भारतीय कंपनीज़ को अधिकार दिया जायेगा कि वे विदेशी कंपनीज़ को लिस्ट करवा सकती हैं
पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज मैटर्स और पॉलिसीस
- हर सेक्टर में अब प्राइवेट सेक्टर भाग ले सकेगा
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम एक PSU तो रहे ही
- एक सेक्टर में 4 से ज्यादा PSU नहीं होंगे। जिस सेक्टर में 4 से ज्यादा PSU होंगी वहां merger होगा
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राज्य सरकारों को संसाधन
- अप्रैल 2020 में राज्यों को 46 हज़ार 38 करोड़ रुपए का राजस्व कर दिया गया
- राज्य सरकारों के राजकोष को बढ़ने के लिए राजस्व घाटे की भरपाई के लिए राज्यों को 12390 करोड़ रुपए दिए गए
- अप्रैल के पहले हफ्ते में 11 हज़ार 92 करोड़ रुपए का SDRF फण्ड भी राज्यों को दिया गया
- 4 हज़ार 113 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग ने भी राज्यों को दिया
- राज्यों की ओवरड्राफ्ट सिमा को भी 14 से 21 दें किया गया और एक तिमाही ओवरड्राफ्ट लिमिट को 32 दिन से 51 दिन किया गया
- राज्यों की सरकार से उधर लेने की लीमिट को 3% से 5% किया, इससे राज्यों को अतिरिक्त 4.8 लाख करोड़ का फायदा होगा
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